Why economists predict @RaghuRajanRBI will keep rates steady

India's hawkish central bank is likely to keep its key interest rate unchanged on Tuesday as inflationary pressures have started to ease, economists told Forbes India.

Most economists say the Reserve Bank of India will prefer to watch the outcome of the national elections and the new government’s budget, before deciding on whether it needs to raise or cut interest rates.

India’s inflation has been volatile but started to taper off from its late-2013 highs. Wholesale prices rose 4.68 percent in February as food and fuel prices slowed while consumer price inflation eased to an over-two-year-low of 8.10 percent, which is close to the 8.0 percent target set by an RBI committee led by deputy governor Urjit Patel.

“We expect the bank to keep rates on hold. Even as inflation is moderating gradually, the RBI would prefer to see if a stable government and budget come through and then decide if it needs to alter rates,” Shubhada Rao, chief economist with Yes Bank told Forbes India.

The benchmark repo rate, at which the RBI lends to commercial banks, is at 8.0 percent and the cash reserve ratio – the amount banks need to keep aside to withstand financial shocks, stands at 4.0 percent.

The RBI governor Raghuram Rajan – who has warned about taking unpopular steps to tame stubborn inflation – has hiked interest rates thrice since taking charge in September last year, often catching economists and the media wrong-footed.

India’s stock markets are at a record high as foreign investors are betting that the Bharatiya Janata Party, widely seen as a business-friendly, could emerge as the winner.

India’s macro-economic conditions, including the rupee, have also started to improve. Industrial output edged up by 0.1 percent year-on-year in January, snapping three months of declines.

India's current account deficit -- which stems mainly from huge oil and gold imports and weak exports amid the global economic downturn -- hit a record 4.8 percent of GDP in the fiscal year to March 2013 and caused obvious discomfort to foreign investors.

The deficit had narrowed to 0.9 percent of GDP in the quarter ended December of the current fiscal year, after the government kick-started measures to reduce imports of non-essential items, such as gold.

The RBI had raised rates in September and October last year and in January 2014, saying it was determined to fight inflation, but government and business leaders continue to clamour for a looser monetary policy to help spur a sharply slowing economy.

India Ratings, a Fitch Group firm, in a report last week has warned that any further increase in interest rates could increase the number of companies which face financial stress.

Credit quality pressures have persisted for Indian companies, due to generally sluggish demand, tight liquidity and high interest rates.

Siddhartha Sanyal, chief India economist with Barclays Capital said: “Rates are likely to be on hold at present. After the electoral uncertainty clears, the RBI can then take a longer-term view.”

It would by then also have more clarity on the progress of the monsoons, Sanyal said.

The scandal-tainted Congress-led government is desperate to tame inflation and revive the economy as it seeks a third term in office after national elections, voting for which starts on April 7.

India posted growth of 4.7 percent in the third quarter ended December, from 4.8 percent in the second quarter, far below the near double-digit expansion enjoyed when the economy was booming.

India successfully test-fires Prithvi-II missile

India successfully test-fires Prithvi-II missile

India on Friday successfully test-fired its nuclear-capable Prithvi-II surface-to-surface missile from a military base in Odisha, a senior official said.

The indigenously-developed ballistic missile with a maximum range of 350 km was fired from the Integrated Test Range at Chandipur in Balasore district, about 230 km from Bhubaneswar.

"It was a perfect launch. It met all mission objectives," test range Director M.V.K.V. Prasad told IANS.

The Strategic Forces Command (SFC) of the Indian Army conducted the test as part of a regular training exercise, he said.

Prithvi is India's first indigenously-built ballistic missile. It is one of the five missiles being developed under the country's Integrated Guided Missile Development Programme.

The battlefield missile, with flight duration of 483 seconds and a peak altitude of 43.5 km, can carry a 500-kg warhead.

The missile has features to deceive anti-ballistic missiles and uses an advanced inertial guidance system with manoeuvring capabilities and reaches its target within a few metres of accuracy.

It has a higher lethal effect compared to equivalent missiles in the world. Scientists say the accuracy has already been demonstrated in the past in the development flight trials.

Rahul Gandhi's political journey

In January, as Rahul Gandhi's mother and Congress chief Sonia Gandhi handed her son his new responsibility of leading the party's campaign in this year's general elections, she stopped short of formally designating the name of "PM candidate" to that role. For a party hard-wired to expect generations of Nehru-Gandhis to lead it, it was a disappointment.

But, say Congressmen of all hue fervently, if the party wins again, Rahul Gandhi will be prime minister. Polls and surveys suggest that might remain a fond hope this year, unless the Congress pulls a rabbit out of the hat. They give rival party the BJP an edge. 

Ever since he made his political debut 10 years ago, Congressmen have held their breath to see the Gandhi heir step into what was for long mysteriously called a "bigger role." Through 10 years of the Congress-led UPA running the show at the centre, Mr Gandhi did not join the government, choosing to work for the party as the MP from family bastion Amethi in Uttar Pradesh. 

Last year, Mr Gandhi, was formally elevated to the role of Congress vice-president.

That elevation was inevitable; Congress leaders said it was just a matter of when. He is the great grandson of India's first Prime Minister, the grandson of its first woman Prime Minister, the son of its youngest Prime Minister and also of the party's longest-serving chief, Sonia. 

Rahul Gandhi was born in Delhi on June 19, 1970 to Rajiv and Sonia Gandhi, their first child. He grew up in the non-political part of the family. Rajiv, his father, a commercial pilot, was not Indira Gandhi's intended political heir; his uncle, Sanjay Gandhi was. But Sanjay Gandhi died in a plane crash in 1980, forcing a reluctant Rajiv Gandhi to enter politics. Just four years later, in 1984, Indira Gandhi's assassination would propel him to the forefront of the Congress and see him become India's youngest Prime Minister at age 40.

20 years later, Rahul Gandhi, then 34, was another reluctant entrant into the political fray. Mr Gandhi first fought the Lok Sabha elections in 2004, contesting from Amethi, a seat his father had once held. As he campaigned, Amethi embraced him warmly, fondly making comparisons between father and son. The people of Amethi had no doubt then that they were sending India's future Prime Minister to Parliament. 

In an electoral upset, the Congress wrested power that year from the BJP-led NDA and has not let go since. 

While Mr Gandhi resisted any attempt to draft him into government or hand him a fancy designation within the party, he accepted charge of part organisations like the Indian Youth Congress and National Students Union of India (NSUI).

His supporters insist that he must be credited with initiating reforms in the party - such as elections to the Youth Congress, corporate-style interviews for selection to the party, and pushing for democratisation of the Congress party.

Lately, Mr Gandhi has pushed for what he calls the framework of his fight against corruption - several laws that he says will check graft. Among them, the Lokpal Bill, which was passed by Parliament late last year. The Congress gives all credit for the bill being passed to Mr Gandhi.

But there have been persistent question marks over Mr Gandhi's ability to translate his personal charisma and ideas for the party into votes when it matters. The most recent being the Congress' humiliating 4-0 rout in the assembly elections in 2013, when, in a rare appearance with his mother, the 43-year-old said, "The people have sent us a clear message. We have heard it... not just in our minds but in our hearts."

Earlier, the Congress has faced crippling defeats in states like UP and Bihar with Mr Gandhi leading the party. 

His appetite for power has often been questioned by critics, who also say his ability and instincts remain unproven. He has no ministerial experience and has typically been evasive about his future role.

But in a rare moment of public leadership, he publicly contradicted Prime Minister Manmohan Singh in September last by denouncing the government's intention to move a decree to shield lawmakers convicted of corruption. The move was criticised for undermining the authority of the Prime Minister.

But Congress veterans and young guns are hopeful that Mr Gandhi is the man to galvanise the party and lead it to a third straight victory in the Lok Sabha elections. They credit him with promoting young faces in the Congress and his close aides say he has detailed political knowledge and is a practised backroom operator.

Mr Gandhi, a bachelor, was educated in India and in the US and has worked in London. In his political avatar, he favours a white kurta pyjama with sports shoes and often sports a stubble or sometimes even a full beard. Till some years ago, he was spotted sometimes racing a motorcycle in Delhi with his brother- in-law Robert Vadra, much to the chagrin of those charged with his security.

They have often also been stretched as Mr Gandhi, who has the highest-level security, has slipped into crowds of people and mingled with them. He rode pillion on a motorcycle one early morning to reach the site of farmers' protests in Bhatta-Parsaul village in Uttar Pradesh. Or another time, got into a local train in Mumbai to reach the venue of a political meet. 

The key Points of the Congress Manifesto

- Right to Healthcare, Right to Homestead, Right to Social Security

- Ensure everybody has access to quality healthcare. Health expenditure will be increased to 3 per cent of GDP.

- Functional toilets will be ensured for every school and household.

- Introduce a three-year diploma course in public health. By 2020, target is to create 6o lakh new jobs in the health sector.

- Keeping eye on production, bringing back high economic growth rate

- Fixed pension scheme for the aged and disabled

- Ensure health insurance and pension cover for the entire labour class.

- Special focus on labour working in hazardous industries.

- All migrant labourers will be covered under the Aadhaar programme within one year.

- The Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 will be implemented in letter and spirit.

- Economic security to low income families.

- Eight per cent growth rate within 100 days of coming to power, to be sustained over the next two decades.

- Zero aversion to foreign investment.

- Bring "Direct tax Code" and "Goods and Services Tax" Bills, which will increase aggregate revenue.

- "Jobs Agenda" to ensure 10 crore new jobs.

- Ensure enactment of remaining anti-corruption bills as priority. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill will give more teeth to state-agencies fighting corruption. The Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organizations Bill, 2011 will bring foreign organizations under its ambit. The Public Procurement Bill, 2012 will regulate all public procurements by the Central government.

- Employment for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Castes.

- Ensure the passage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2013 provide 1,000 annual overseas scholarships and Skill Development Vouchers of Rs. 10,000 to unemployed graduates.

- Establish a Special Commission to identify communities that have not benefited from reservations.

- Committed to reservation in education and employment for economically weaker sections of all communities without affecting existing reservations

- On Pakistan: Encourage the new government's stated position to improve relations with India and calibrate the dialogue consistent with delivery of accountability for 26/11 as well as dismantling terror infrastructure on Pakistan's soil.

- "Democratisation of Information": It will revolutionise service delivery, citizen interface and accountability. "Aapka Paisa Aapka Haath" platform will ensure time bound delivery of benefits and prevent corruption. All Panchayats will be connected with high-speed broadband connectivity and advanced wireless communication systems will be set up for better disaster management.

- Recommendations of the Administrative Reforms Commission will be implemented in letter and spirit.

- Special monitoring system for timely disposal of all cases involving elections. Introducing transparency in financing of political activities

- The Judicial Appointments Bill and the Judicial Accountability Bill will establish a transparent method of appointing judges.

- Work towards decriminalizing consensual sexual relations between adults of the same-sex.

- Left Wing Extremism will be dealt with a firm hand. We will strengthen our security forces deployed in LWE affected areas by augmenting equipment, infrastructure and manpower, while also pursuing a development agenda to empower locals.

- Establish a "National Commission for Ex-Servicemen" to oversee implementation of welfare schemes meant for families of Ex-Servicemen.

- Will strive to mobilize support for India's permanent membership in the UN Security Council.

- To counter terrorism, focus on intelligence sharing, cutting out financial flows to terrorist outfits, and stopping money laundering.

- Will transform "Sarva Shiksha Abhiyan" to "Shreshth Shiksha Abhiyan," provide state-of-the-art sporting facilities across India and establish a National Sports Education University.

- Youths from J&K, NE and LWE affected areas will receive special attention. A state-run employment exchange will be opened for those seeking employment abroad.

- Top priority will be the Women's Reservation Bill and strict implementation of the Child Labour and the Protection of Children from Sexual Offences Act's.

- "One Stop Crisis Centres" for women will be set up in all hospitals. Ensure all police stations have at least 25 per cent women staffers. Pass a Citizens' Charter for Women's Safety.

- Endeavour to pass the Prevention of Communal and Targeted Violence Bill. Like the Maulana Azad Educational Fund, a corpus will be created to promote entrepreneurship and skill development of minorities.

- Enhance our focus on providing reservations for minorities in educational institutes and government jobs.

- Provide wholehearted support to farmers and continue to nurture the PPP for greater agricultural productivity and exports. Coverage of crop insurance schemes will be increased.

- Establish a Ministry of Fisheries to help families dependent on fishing. Concessional loans, up to Rs. 5 lakh, will be provided to collectives of small, marginal and women farmers.

- Right to Homestead to all poor families; Indira Awaas Yojana will be expanded to cover all poor rural households. Rajiv Awaas Yojana will be expanded to cover all poor urban households.

- Ensure that title deeds are given to those who have been living on lands for more than two decades.

New Prime Minister of India due for Busy Year Ahead

The new Prime Minister of India will have the chance to meet Xi Jinping, the President of China, at least thrice between June and December, aside from a possible visit by the Chinese leader to India later on in the year. As a comparison, there would be barely a couple of potential bilateral meeting with the President of the US, Barack Obama.

The new Prime Minister of our country will also be hitting the ground running as far as the global engagement of India is concerned. Just almost a month after the formation of the new government, the BRICS summit will take place in Brazil in July. This will be the first time the new Indian Prime Minister will be engaging with the rest of the world, most fittingly with other developing countries.

This occasion will see the new Prime Minister interacting with China’s Xi, Brazil’s Dilma Rousseff, South Africa’s Jacob Zuma and Russia’s Vladimir Putin. Following the Crimea incident, Russia will possibly be tossed out of important international summits like the G8 and the G20.

Following this the UN general assembly will have to be attended in September, a gathering that may be seen as a coming out party for the new Prime Minister of India, and this event will be closely followed up by the East Asia Summit that will be held at Myanmar in November. Following this, the G20 summit will take place in Brisbane, where the new India PM will have the chance to elaborate his economic vision.

At both the multi-lateral events, the India PM will be meeting the President of China again.There have been indications by China that Xi may visit India for a bilateral summit. Also, the vice-president of India may travel to China earlier.

Both the G20 as well as the East Asia Summit will give the Prime Minister of India a chance to interact with Obama. If it is Narendra Modi who is the upcoming Prime Minister, the meeting with the president of the US may have other implications  over the decade-long ban of Modi’s visa.

It is interesting to note that the new Prime Minister will be attending two important bilateral visits, one to Japan and the other to Russia. The bilateral ties between India and Japan are under a transformation process, in a way that could have serious implications on the two countries evolution as power equations in Asia. An annual summit routine has been set up by India and Japan, which have continued undisturbed even the prime ministers of Japan had been changed every few months.

Also, it is Russian President Vladimir Putin’s turn to travel to India for the India-Russia summit that takes place annually. Though the Kundankulam 3 and 4 agreement may be signed before the next government comes to power, Russia will continue to be an important partner, particularly since Putin will be one again a pariah of the western region.

चुनाव आचार संहिता के अनुपालन पर रखें नजर

मित्रों,

भारत में चुनाव को आदर्श बनाने के लिए अब तक जितने बड़े प्रयोग हुए हैं, उनमें चुनाव आचार संहिता सबसे बड़ी और प्रभावी व्यवस्था है. यह चुनाव के वक्त सरकार, उसके तंत्र, राजनीतिक दलों, सांसद-विधायकों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और उम्मीदवार तक से ऐसे आचरण की अपेक्षा करती है, जो न केवल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में मददगार हो, बल्कि देश के नागरिकों के लिए आदर्श भी हो. हालांकि हमारा संविधान और हमारे तमाम तरह के कानून उनसे ऐसे आचरण की अपेक्षा चुनाव के बाद भी करते हैं, लेकिन उस पर चुनाव आयोग का अंकुश नहीं होता. आयोग अंकुश उस तिथि से लगाता है, जिस तिथि को चुनाव की घोषणा होती है और यह चुनाव संपन्न होने की तिथि तक लागू रहता है. आम तौर पर लोग यही समझते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई मंत्री-मुख्यमंत्री उद्घाटन-शिलान्यास नहीं कर सकता और मतदाताओं को प्रभाविक करने वाली कोई घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन आदर्श चुनाव आचार संहिता का दायरा बहुत बड़ा है. इसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, सरकारी सेवक, राजनीतिक दल, उनके नेता-कार्यकर्ता सभी आते हैं. चुनाव प्रचार, झंडा-बैनर टांगने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकार बजाने, मतदान केंद्र पर इनके व्यवहार जैसे विषयों पर भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दे रखा है. इसके अनुपालन पर चुनाव आयोग, उसके पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी की हैसियत से जिलाधिकारी/उपायुक्त, पुलिस अधिकारी और स्थानीय थानों की नजर रहती है. मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस पर नजर रखते हैं और कहीं इसका उलंघन होता है, तो उसे खबर या शिकायत के रूप में सामने लाते हैं. आयोग ऐसी खबरों, सूचनाओं और शिकायतों पर नोटिस लेता है एवं कार्रवाई करता है. आम आदमी भी निगरानी कर सकता है. अगर चुनाव प्रचार या नेताओं-कार्यकर्ताओं के व्यवहार को लेकर उन्हें असुविधा होती है या उनके अधिकार का हनन होता है, तो इसकी शिकायत कर सकते हैं. कहीं प्रशासन, कोई पार्टी या उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता के निर्देशों के पालन में चूक करता है, तो आम आदमी भी उसे आयोग के ध्यान में ला सकता है. अब तो सोशल मीडिया का भी आम आदमी ऐसे कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है. साक्ष्य जुटाने के लिए आपके पास मोबाइल कैमरा भी है. लिहाजा हम यहां यह बता रहे हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है, ताकि आप एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से इसके अनुपालन पर नजर रख सकते हैं.

आरके नीरद

चुनाव आचार संहिता लागू होते ही सरकार और प्रशासन पर चुनाव आयोग का अंकुश होता है. सभी सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के कर्मचारी हो जाते हैं. उनसे आयोग अपने नियम-कानून के अनुसार काम लेता है.

राजनीतिक दलों के लिए सामान्य निर्देश

कोई दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़ या घृणा फैले.

चुनाव में हर उम्मीदवार और पार्टी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार और दल के खिलाफ बोलता है. वह उनकी आलोचना करता है. ऐसे करते समय वे किसी भी सीमा तक जा सकने की स्थिति में होते हैं. वे व्यक्तिगत निंदा भी करने को तैयार रहते हैं. इसे आदर्श व्यवहार नहीं कहा जा सकता. इससे चरित्र हनन होता है. इसलिए आयोग ने तय कर दिया है कि किसी उम्मीदवार या दल की आलोचना उसकी नीतियों और कार्यक्रमों तक ही सीमित होनी चाहिए. व्यक्तिगत आलोचना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है.

चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थान का उपयोग किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता है. ऐसे स्थानों पर चुनाव को लेकर कोई दल या उम्मीदवार या उसके कार्यकर्ता बैठक भी नहीं कर सकते हैं.

वोट लेने के लिए मतदाताओं को अपनी घोषणाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, विचारधाराओं और अच्छे व्यवहार से ही प्रभावित किया जाना है. इसके लिए किसी भी तरह का रिश्वत, उपहार, भोज आदि देना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है. मतदाता को वोट डालने या नहीं डालने के लिए धमकाना या उनमें डर पैदा करना भी भ्रष्टाचार माना गया है.

चुनावी नारे लिखने, पोस्टर चिपकाने या झंडे लगाने के किसी सरकारी भवन, अहाता या भूमि का इस्तेमाल करना मना है. किसी व्यक्ति या संगठन के भवन की दीवार, अहाते या भूमि का इस कार्य के लिए उपयोग भी तभी किया जाना है, जब उसके मालिक ने इस आशय की लिखित अनुमति दी हो.

कोई दल या उम्मीदवार या उसका समर्थक अपने प्रतिद्वंदी की सभा या जुलूस में बाधा पैदा नहीं करेगा. वह उनके बैनर, पोस्टर या नारे के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है.

राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदाताओं से वोट करने की अपील करने में ऐसी कोई बात नहीं करेगा, जो धार्मिक या जातीय भावनाओं को भड़काती हो या उस पर चोट करती हो.

चुनाव आचार संहिता

चुनाव आचार संहिता के निर्देशों का पालन करना सरकार, सरकारी कर्मचारी, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, सत्तारूढ़ दल और अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों, उनके नेताओं तथा चुनाव के सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से जरूरी है. इसका उल्लंघन करने पर इन सभी के खिलाफ बिना भेदभाव के कार्रवाई होती है.

लोकतंत्र की सबसे आदर्श आचार संहिता

चुनाव आचार संहिता को लोकतंत्र की सबसे आदर्श आचार संहिता का दर्जा दिया गया है. चुनाव आयोग चुनाव से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी वर्गो, संगठनों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यक्तियों से यह उम्मीद करता है कि वे निष्पक्ष, स्वच्छ, निर्भीक और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में आदर्श व्यवहार करें. इसके लिए देश में लागू उन कानूनों को भी आयोग लागू कराता है, जिनकी आम दिनों में अनदेखी की जाती है. यह सरकारी तंत्र, उसके अधिकारियों-कर्मचारियों, सभी जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए जरूरी होता है.

मंत्री-मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री पर भी अंकुश

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री पर भी आयोग का अंकुश होता है. वे न तो किसी तरह की घोषणा कर सकते हैं, न ही उद्घाटन, शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण जैसे कार्य कर सकते हैं.

पर्यवेक्षक

आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए आयोग सभी स्नेतों से सूचना और शिकायत प्राप्त करता है. इसमें अखबार और मैगजीन में छवि खबर व तसवीर, टीबी चैनलों में दिखायी गयी खबर, रेडियो से प्रसारित समाचार तथा जनता, किसी दल, अधिकारी या प्रत्याशी से प्राप्त शिकायतें शामिल हैं. इन सबके अलावा आयोग प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र (विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र) में अपने पर्यवेक्षक नियुक्त करता है. पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सीधा आयोग को भेजते हैं.

 

सत्ताधारी पार्टी

चुनाव में सत्तारूढ़ दल की ओर से मनमानी और पावर के दुरुपयोग की शिकायतें ज्यादा आती हैं. इसकी आशंका भी रहती है. आयोग ने चुनाव आचार संहिता में उनसे आदर्श व्यवहार की उम्मीद की है. उन पर अंकुश भी लगाये हैं. जैसे

कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनाव की घोषणा होने से चुनाव संपन्न होने तक सरकारी दौरा पर के दौरान चुनाव प्रचार न करेगा.

चुनावी दौरे में वह सरकारी तंत्र या सुविधा का इस्तेमाल नहीं करेगा.

सरकारी या सरकारी खर्च से चलने वाले विमान या गाड़ी का इस्तेमाल वह ऐसे किसी कार्य में नहीं करेगा, जो उसकी पार्टी या उम्मीदवार को लाभ पहुंचाता है.

सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होने के नाते उसे हेलीपैड के इस्तेमाल का एकाधिकार नहीं है. हेलीपैड या हवाई अड्डे का इस्तेमाल उसी तरह करेगा, जिस तरह अन्य दल या उसके नेता करेंगे.

उसी तरह विश्रमगृह, डाक-बंगले या सरकारी आवासों पर उनका एकाधिकार नहीं होगा तथा इन स्थानों को इस्तेमाल वह चुनाव प्रचार के लिए नहीं कस सकता है.

सरकारी धन पर विज्ञापनों देने और उसके जरिये अपनी उपलब्धि गिनाने की इजाजत उसे नहीं है.

मंत्रियों के सरकारी दौरे में तभी गार्ड लगाये जायेंगे, जब वे सर्किट हाउस में ठहरे हों.

चुनाव के दौरान कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हो सकती है.

इस दौरान किसी भी तरह के स्थानांतरण तथा पदस्थापना की कार्रवाई के पहले चुनाव आयोग की सहमति जरूरी  है.

अधिकारियों पर अंकुश

सरकारी सेवक किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन, मतदाता या गणना एजेंट का नहीं बन सकता है.

मंत्री यदि दौरे के समय निजी आवास पर ठहरता है, तो अधिकारी बुलाने पर भी वहां नहीं जायेंगे.

चुनाव प्रचार में अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जाता है, तो अधिकारी उसके साथ नहीं जायेंगे.

किसी राजनीतिक या चुनावी सभा वे वही सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जा सकता है, जिसकी वहां ड्यूटी लगी हो.

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सभा के लिए स्थल देते समय भेदभाव नहीं करेगा.

मतदान के दिन

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की यह जवाबदेही है कि वह अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दें.

मतदान केंद्र पर मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें कोई चिह्न्, प्रतीक चिह्न्,  उम्मीदवार का नाम या दल का नाम न हो.

मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब बांटने की इजाजत किसी को नहीं है.

मतदान केंद्रों के पास पार्टियां और उम्मीदवार कैंप लगाते हैं. उसमें उन्हें भीड़ नहीं जुटने देना है.

कैंप के लिए भी मापदंड तय है. कैंप बिल्कुल साधारण होना चाहिए.

मतदान के दिन वाहन चलाने का परमिट पहले से हासिल करना जरूरी है.

लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का समय

चुनाव की घोषणा हो जाने से वोटों की गिनती और नतीजे आने तक सभा और वाहनों में लगने वाले लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश तय है. इसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक और शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक इनके इस्तेमाल की इजाजत है.

राजनीतिक सभा

चुनावी सभा करने का अधिकार सभी दल और प्रत्याशी को है, लेकिन इसके लिए स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देना जरूरी है. सरकारी जमीन, मैदान या भवन में सभा करने की लिखित अनुमति सभा के पहले ही प्राप्त करनी जरूरी है.

कोई पार्टी या उम्मीदवार ऐसे किसी स्थान पर सभा नहीं कर सकता है, जहां प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगाया है. यह स्थान निजी भी हो सकता है और सार्वजनिक भी.

सभी में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी आयोग ने दिशा-निर्देश दिया है. इसके मुताबिक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की लिखित अनुमति पहले से प्राप्त करना जरूरी है.

पुलिस को यह अधिकार है कि वह किसी भी सभा के आयोजक में बाधा डालने वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करे.

जुलूस के लिए

राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अगर कोई जुलूस निकालते हैं, तो उन्हें इसकी लिखित सूचना पुलिस को देनी होती है. यह सूचना जुलूस के निकालने के पहले देनी है. इसमें जुलूस निकलने के समय, शुरू होने के स्थान, जिस रास्ते से जुलूस गुजरेगा उसका ब्योरा, जहां तक जुलूस को जाना है, उस स्थान का तथा जुलूस में लगने वाले समय के बारे में जानकारी जरूरी है. जुलूस निकालने वाले की यह जिम्मेवारी है कि वह यातायात को प्रभावित होने से बचाये.

अगर राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के जुलूस निकालने का दिन और रास्ता एक ही हो, तो प्रशासन की जवाबदेही है कि वह उनसे बातचीत कर उनके लिए अलग-अलग समय का निर्धारण करे.

आयोग के मुताबिक जुलूस को सड़क के बीचों-बीच नहीं, दायीं ओर से निकालना है, ताकि यातायात प्रभावित न हो.

जुलूस में लाठी-डंडा या किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होती है. ऐसा कोई सामान लेकर जुलूस में शामिल नहीं होना है, जिनका दुरूपयोग उत्तेजना की स्थिति में हो सकता है.

Political parties go ad crazy as Lok Sabha election inches closer

 The BJP's campaign pervades almost all forms of media. Promoting the slogan ' Abki Baar Modi Sarkar' 

and ' Nayi Soch, Nayi Umeed',the BJP is suitably utilising its Rs.400 crore election budget for election campaigns by involving the likes of ace adman Prasoon Joshi and media planner Sam Balsara. A recently released ad campaign on TV and radio has a middle- class woman, in a stoic tone, discussing miseries of common people owing to price rise. The ad - " Mehngai badhane walo, janta maaf nahi karegi "- is regularly played on popular FM channels and in between the commercial breaks of popular daily television soaps.

After the ad ' Har Haath Shakti, Har Haath Tarraki' promoting Rahul Gandhi as the face of the Congress, the Congress has not released any new TV and radio advertisement until now. The ruling party's ad Main Nahi Hum' was dubbed by the BJP as a plagiarised version of its previous ads. The Har Haath Shakti, Har Haath Tarraki' ad, which made more news for the wicked spoof ' Har Haath Lollipop, Har Haath Rewari' that went viral.

The Congress had reportedly handed out a Rs.500 crore contract to Japanese agency Dentsu and Taproot for giving an image makeover to Rahul Gandhi. The ruling party's PR needs are being handled by Genesis Burson- Marsteller.

Amid the cacophony of ads by the Congress and the BJP, the Aam Aadmi Party is stick- ing to its inexpensive poll campaign largely involving door- todoor campaigning, holding street plays and aggressively promoting the party on social media.

With limited available resources, the AAP is depending on low- profile campaigns.

According to Webfluenz PTE Ltd, the Arvind Kejriwal - led party is sticking to campaigns like street plays, nukkad charchas (roadside meetings), mohalla sabhas and internship program for youth.During the Delhi elections, the AAP had replicated Obama's campaign strategy and used Google Hangouts to reach out to the voters. The party is using Thunderclap, an online platform, this time. " Can you donate a tweet or FB status for AAP? Let us all come together and donate a tweet or FB status for AAP by registering on Thunderclap," an AAP post reads.

लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव में

लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव में है. यह चुनाव उन सभी संस्थानों के लिए अपनी अहमियत रखता है, जहां जनता के अधिकार और हित निहित है. संघ-संगठनों का लोकतांत्रिक स्वरूप इसी बात में है कि वहां एक निश्चित प्रक्रिया के तहत निश्चित समय पर चुनाव होता है. देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था हमारी संसद है और राज्य की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था विधानमंडल. 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को भी संवैधानिक ताकत मिली. संसद के मामले में लोकसभा और विधानमंडल के मामले में विधानसभा के चुनाव में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट डालने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है. इस अधिकार को सुरक्षित रखने और प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किये गये हैं.

आरके नीरद

हमारे देश के संविधान में चुनाव यानी निर्वाचन की व्यवस्था है. हमारी पूरी गणतांत्रिक व्यवस्था इसी पर टिकी है. संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक में चुनाव की स्पष्ट व्याख्या है. इसके तहत चुनाव आयोग का प्रावधान है, जिस पर सभी वैसे संवैधानिक पदों के लिए चुनाव का दायित्व है, जिनकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गयी है. चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है. इसमें चुनाव आयोग को निर्वाचन का अधिकार दिया गया है.

पहले एक सदस्यीय था चुनाव आयोग

देश में चुनाव आयोग का 25 जनवरी 1950 को जब गठन हुआ था, तब इसके एक सदस्य का प्रावधान था. यानी एक ही चुनाव आयुक्त होता था. करीब 39 साल तक यही व्यवस्था रही. 16 अक्तूबर 1989 को इसे दो सदस्यीय बनाया गया. यानी चुनाव आयोग में दो आयुक्त बनाये गये. इनमें से एक को मुख्य चुनाव आयुक्त अधिसूचित किया गया और दूसरे को चुनाव आयुक्त. पहली अक्तूबर 1993 से इसे तीन सदस्यीय बनाया गया. वर्तमान में यह तीन सदस्यीय ही है. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन कराना भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है. चुनाव की तिथि और कार्यक्रम तय करना, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना, निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता तय करना, उम्मीदवारों की दावेदारी की जांच कर उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देना, मतगणना कराना और चुनाव के नतीजे की घोषणा यह सब कार्य भारत के चुनाव आयोग के अधीन है. वह इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की मदद लेता है. सुरक्षा से लेकर सामान्य प्रशासन तक के सभी कार्यो को अपनी निगरानी और अपने मापदंडों के अनुरूप कराता है. इसमें सभी स्तर के अधिकारी उसके आदेश पर और उसके निर्देश के अनुरूप काम करते हैं.

चुनाव आयोग सरकार के अधीन नहीं

चुनाव आयोग सरकार के अधीन काम नहीं करता. संविधान के अनुच्छेद 324(1) में इसे स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान के रूप में मान्यता मिली हुई है. चुनाव कराने के मामले में यह सरकार के नियंत्रण में नहीं है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 324(1) को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया. इसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका यानी सरकार के नियंत्रण में नहीं हो सकती. सरकार संसद के जरिये कोई कानून बना सकती है. उस कानून को मानने के लिए आयोग बाध्य है. संविधान और संसद द्वारा पारित कानून एवं नियम ही आयोग को नियंत्रित करते हैं. जहां संविधान या संसद द्वारा बनाया गया कानून मौन हो जाता है, वहां चुनाव आयोग की शक्तियां असीमित हैं. यानी वहां आयोग कोई नियम बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकता या  ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता, जो हमारे संविधान की भावना और प्राकृतिक न्याय (नेचुरल जस्टिस) के खिलाफ नहीं हो सकता. आयोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है. उसके निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.

निर्वाचन आयोग के कार्य

संविधान के अनुच्छेद 324(1) में चुनाव आयोग की शक्तियों की चर्चा है. आयोग इन शक्तियों का प्रयोग  अपने कर्तव्य पालन के लिए करता है. निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेवारी है कि वह निर्वाचन कार्य की निगरानी करे, निर्देश दे, नागरिकों को निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर उपलब्ध कराये, इसके लिए जरूरी व्यवस्था बनाये और उसे सुगमता से लागू कराये, चुनाव कराये और उसके नतीजे जारी करे. राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा का निर्धारित समय पर चुनाव कराना उसकी जवाबदेही है.

चुनाव आयोग वोटर लिस्ट तैयार करता है. इसमें 18 वर्ष की उम्र के हर भारतीय नागरिक का नाम दर्ज कराना उसकी  जवाबदेही है. इसके लिए प्रचार-प्रसार, नागरिकों को जागरूक करना, उन तक ऐसी सुविधा और व्यवस्था पहुंचना कि वे अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकें या नाम गलत है, तो उसमें सुधार करा सकें या अगर कोई व्यक्ति मर गया है या क्षेत्र बदल लेता है, तो उसका नाम लिस्ट से हटवा सकें. वोटर लिस्ट को दुरुस्त और अपडेट रखने की जवाबदेही इसकी है. इससे जुड़े किसी भी तरह के विवाद को निबटाना उसका काम है. इस काम के लिए वह जिलों के उपायुक्तों या जिलाधिकारियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत करता है.

देश में किसी चुनाव में दो तरह के उम्मीदवार मैदान में होते हैं. एक दलीय और दूसरे निर्दलीय. दलीय उम्मीदवार राजनीतिक दलों के होते हैं. ऐसे दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग करता है.

आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दल के रूप में वर्गीकृत करता है. इसके अलावा मान्यताप्राप्त दल भी होते हैं. दलों को मान्यता भी चुनाव  आयोग  ही देता है. निर्दल भी उसी की अनुमति से चुनाव लड़ते हैं और सभी को चुनाव चिह्न् आयोग ही आवंटित करता है.

निर्वाचित होने और सदन की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अगर किसी सांसद या विधायक की योग्यता को लेकर सवाल उठाता है, तब चुनाव आयोग से सलाह मांगी जाती है. आयोग सांसद के मामले में राष्ट्रपति को और विधायक के मामले में राज्यपाल को अपनी सलाह देता है, लेकिन अगर मामला दल बदल का हो, तो वह चुनाव आयोग के विचार या सलाह का विषय नहीं होता.

आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को चुनाव में गलत उपाय अपनाने के लिए दोषी पाये जाने पर उसे नोटिस भेजे, उससे जवाब मांगे और संतुष्ट नहीं होने पर उसे अयोग्य करार दे. वह किसी प्रतिद्वंदी दल या प्रत्याशी या जनता की शिकायत पर संज्ञान लेता है. ऐसे मामले की जांच करता है. नोटिस जारी करता है. साक्ष्य और बयान ग्रहण करता है और अपने फैसले सुनाता है. चुनाव कार्य में लगे सरकारी सेवक के गलत आचरण पर भी वह कार्रवाई करता है.

नागरिकों के मूल अधिकार

वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति-आवश्यक या मौलिक समङो जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है. प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकार को मान्यता दी गयी है. ये मूल अधिकार नागरिक को निश्चात्मक रूप में प्राप्त हैं तथा राज्य की सार्वभौम सत्ता पर अंकुश लगाने के कारण नागरिक की दृष्टि से ऐसे अधिकार विषर्ययात्मक कहे जाते हैं. मूल अधिकार का एक उदाहरण है ‘राज्य अपने नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा’. प्रत्येक देश के संविधान में इसकी मान्यता है.

मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ जब 1225 में सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करने के लिए मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर दिया था.

अधिकार, जिन्हें मौलिक कहा गया

जीवित रहने का अधिकार (राइट टू लाइफ)

घूमने-फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार (राइट टू फ्रिडम ऑफ मुवमेंट)

संपत्ति रखने का अधिकार (राइट टू ओन प्रोपर्टी)

संगठित होने की स्वतंत्रता का अधिकार (राइट टू फ्रिडम ऑफ एसोसिएशन)

भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार (राइट टू फिडम ऑफ स्पीच)

कानून के समक्ष समानता का अधिकार

विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार (राइट टू फिडम ऑफ थाउट)

मतदान का अधिकार (राइट टू वोट)

अनुबंध या संविदा करने की स्वतंत्रता का अधिकार (राइट टू ऑफ कंट्रेक्ट)

Holi - the festival of colours

As the brief spring warms the landscape, northern India cuts loose for a day of hijinx and general hilarity.

The festival of Holi is celebrated on the day after the full moon in early March every year.

Originally a festival to celebrate good harvests and fertility of the land, Holi is now a symbolic commemmoration of a legend from Hindu Mythology. The story centres around an arrogant king who resents his son Prahlada worshipping Lord Vishnu. He attempts to kill his son but fails each time. Finally, the king's sister Holika who is said to be immune to burning, sits with the boy in a huge fire. However, the prince Prahlada emerges unscathed, while his aunt burns to death. Holi commemorates this event from mythology, and huge bonfires are burnt on the eve of Holi as its symbolic representation.

This exuberant festival is also associated with the immortal love of Krishna and Radha, and hence, Holi is spread over 16 days in Vrindavan as well as Mathura - the two cities with which Lord Krishna shared a deep affiliation. Apart from the usual fun with coloured powder and water, Holi is marked by vibrant processions which are accompanied by folk songs, dances and a general sense of abandoned vitality.

 Today Holi is an excuse for Indians to shed inhibitions and caste differences for a day of spring fever and Big Fun. Teenagers spend the day flirting and misbehaving in the streets, adults extend the hand of peace, and everyone chases everyone else around, throwing brightly colored powder (gulal) and water over each other.

The festival's preamble begins on the night of the full moon. Bonfires are lit on street corners to cleanse the air of evil spirits and bad vibes, and to symbolize the destruction of the wicked Holika, for whom the festival was named. The following morning, the streets fill with people running, shouting, giggling and splashing. Marijuana-based bhang and thandai add to the uninhibited atmosphere.

Promptly at noon, the craziness comes to an end and everyone heads to either the river or the bathtub, then inside to relax the day away and partake of candies. In the afternoon an exhausted and contented silence falls over India. Although Holi is observed all over the north, it's celebrated with special joy and zest at Mathura, Vrindavan, Nandgaon, and Barsnar. These towns once housed the divine Krishna.

Each area celebrates Holi differently; the Bhil tribesmen of western Madhya Pradesh, who've retained many of their pre-Hindu customs, celebrate holi in a unique way. In rural Maharashtra State, where the festival is known as Rangapanchami it is celebrated with dancing and singing. In the towns of Rajasthan especially Jaisalmer the music's great, and clouds of pink, green, and turquoise powder fill the air. The grounds of Jaisalmer's Mandir Palace are turned into chaos, with dances, folk songs, and colored-powder confusion.